देहरादून- राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। इसके तहत जहाँ उपनल कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तौहफा दिया गया है । जिसके तहत 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन में 2000 की बढ़ोतरी की गई है । तो वहीं 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के वेतन से 3000 की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि हर साल उपनल कर्मचारियों के वेतन में थोड़ी-बहुत वृद्धि की जाती रहेगी।
वहीं कैबिनेट बैठक में आज इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर –
– आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 6500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा ।
– सोमेश्वर अस्पताल के उच्चीकरण पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति । अब अस्पताल में होगी 100 बेड की व्यवस्था।
– विधायक निधि से कटने वाली प्रशासनिक मद की 2 फीसदी धनराशि को घटाकर किया गया 1 फीसदी।
– सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओ को भाड़े का पैसा भी दिया जाएगा।
– खरीद सत्र 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य पर मंत्रिमंडल ने दी सहमति।
– वित्त विभाग के ऋण एवं नगद प्रकोष्ठ में 5 नए पदों के सृजन को मिली स्वीकृति।
– बाहरी राज्यो से उत्तराखंड आने वाले कमर्शियल वाहनों के टैक्स स्लैब को अन्य राज्यों में लगने वाले टैक्स के बराबर किए जाने पर बनी सहमति । इससे राज्य सरकार को मिल सकेगा अधिक टैक्स।
– औद्योगिक विकास के तहत खनन के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक का पद किया गया सृजित।
– लघु एव सूक्ष्म उद्योग के तहत एक जिला दो उत्पाद को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी।
– ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 किये जाने पर गली मुहर।
– राजकीय स्कूलों, महाविद्यालयों की 10वीं -12वीं और उच्च शिक्षा की छात्राओं को तीन लाख टैबलेट वितरित किए जाने पर बनी सहमति ।
– उच्च न्यायालय के आदेश पर न्यायालय में कुछ पदों के सृजित करने की बात पर मंत्रिमंडल ने लगाई मुहर।
– गढ़वाल मंडल विकास निगम के नौ कर्मचारी जो अन्य विभागों में कार्यरत थे उन्हें किया जाएगा सम्मिलित।
– देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र अगर राज्य सरकार से बांड भरते हैं तो वह अगले कुछ सालों तक उत्तराखंड में ही प्रैक्टिस कर सकेंगे । वहीं ऐसे मेडिकल छात्रों की फीस भी कम की जाएगी।
– उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियमावली में जल्द किया जाएगा संशोधन।
– राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में पदों के सृजन के लिए मंत्रिमंडल ने दी सहमति।
– उत्तराखंड पंचायती राज विभाग में पदों को किया गया सृजन ।
– उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में कई पदों को किया गया सृजित।
– और मेगा इंडस्ट्रियल पार्क में गलवालिया इस्पात उद्योग पर 1 कऱोड 13 लाख 97 हजार का बिजली बिल लेट शुल्क माफ।
