Uttarakhand
देहरादून – प्रदेश की धामी सरकार ने दो महत्वपूर्ण आयोग के अध्यक्षों का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला ले लिया है । जारी शासनादेश के तहत उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है ।
बता दें कि उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रही गीता खन्ना का कार्यकाल बीती 6 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था । जिसके बाद आयोग के कार्य में हो रहे विलंब को देखते हुए अब नए अध्यक्ष की तैनाती होने तक गीता खन्ना को ही दोबारा उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है .
इसी तरह उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर भी कुसुम कंडवाल का कार्यकाल बढ़ाया गया है । कुसुम कंडवाल का कार्यकाल भी बीती 6 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया था । लेकिन इसके बावजूद भी इस पद पर किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई । वहीं अब शासन की ओर से कुसुम कंडवाल को ही दोबारा राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी गई है
