

उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई । इस दौरान कोर्ट सरकार का पक्ष रखने के लिए कोर्ट में सचिव शहरी विकास उत्तराखंड नितिन भदौरिया पेश हुए। जिनकी ओर से न्यायालय को आश्वस्त किया गया कि 6 महीने के भीतर राज्य में नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे ।