देहरादून : आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेल विभाग की समीक्षा ली । इस दौरान सीएम धामी ने जेलों के आधुनिकीकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिससे कि उत्तराखंड राज्य के सभी जेलों में विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कैदी न्यायालयों में पेश हो सकें ।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में जेल विकास बोर्ड के रिवाल्विंग फण्ड स्थापित करने पर सहमति देते हुए शुरूआती 1 करोड़ रूपये की धनराशि जारी करने के भी निर्देश दिए । इस रिवाल्विंग फण्ड की मदद से जहां एक ओर कैदियों में इन्टरप्रिन्योरशिप व स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा । दूसरी तरफ सरकारी विभागों में उत्पादों की आपूर्ति राज्य के कारागारों से सुनिश्चित करवाने के प्रयास किए जाएंगे।
इस दौरान आईजी कारागार विमला गुंज्याल ने जानकारी दी कि राज्य की 03 जेलों में पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे लग चुके है । तथा 07 जेलों में सीसीटीवी लगाने का कार्य चल रहा है। इसके साथ ही जेलों में 89 बॉडी वॉन कैमरों की भी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ ई-मुलाकात के तहत कैदियों एवं उनके परिजनों के लिए वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है। ई-प्रिजन के माध्यम से बन्दियों के रिकार्ड डिजिटाइज भी किए गए है।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य के कारागारों को आदर्श जेलों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। जेलों में कैदियों में सुधार के साथ ही ट्रैंनिंग के माध्यम से उनमें इन्टरप्रिन्योरशिप विकसित की जानी चाहिए। उन्हें स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस दिशा में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, अस्पतालों तथा स्कूलों की वर्दी सिलाई का काम कैदियों से करवाएं जाने हेतु कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है।
