
18 मामलों में हुई चर्चा.
कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा हुई पुलिस रैंकर्स,वाहन चालक,मत्स्य निरीक्षक,मुख्य आरक्षी यानी पुलिस हेड कांस्टेबल इसमें 770 पदो पर हुई परीक्षा अब निरस्त
770 पदों पर हुई भर्तियां के परिणामों पर रोक।
आवास विभाग में बिल्डिंग बायलॉज 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए आवासीय भवन बनने के किसी भी एक के अनुसार भवन बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल की मिली हुई सहमति।
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर जीएसटी के बिल प्रमोट करने के लिए योजना बिल लाओ इनाम पाओ को मंजूरी।
शहरी विकास विभाग में आर्किटेक मैन्युअल को अपनाया गया।
खाद्य विभाग नियमावली में संशोधन।
माध्यमिक विभाग में प्रिंसिपल के पदों को 50% फीसदी प्रमोशन के तहत भरे जाएंगे।
शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रीमंडल की सहमति।
लोक सेवा आयोग में 10 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे।
पर्यटन विभाग के तीन प्रस्ताव में बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य में पूर्व में काम कर रही एजेंसी को मंजूरी।
केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य को कामों को जल्द समाप्त करने पर विचार।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग से कराने को मंजूरी
लोक सेवा आयोग के द्वारा 7000 पदों पर होगी भर्ती। जल्द कैलेंडर जारी होगा।