देहरादून – उत्तराखंड में पिछले एक दशक से लटका नई विधानसभा और सचिवालय भवन के प्रस्ताव पर भारत सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में 60 हेक्टेयर भूमि पर विधान सभा,सचिवालय भवन और आधारभूत सुविधाओं के प्रस्ताव पर मिली केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा इसके अलावा 60 हेक्टेयर की भूमि पर फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी मिल चुका है।
अब तक देहरादून सीडीओ के विकास भवन में होने वाले विधानसभा सत्र को कराया जाता है सत्र के लिहाज से यह कम जगह है।
जगह कम होने के चलते विधानसभा सत्र के दौरान लोगो को अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की सरकार में यह प्रस्ताव तैयार किया गया था।
आपको बता दें आने वाले दिनों में रायपुर क्षेत्र में नई विधानसभा और सचिवालय भवन बनने जा रहा हैं हालंकि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है विपक्ष का मानना है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अब तक न अधिकारी- कर्मचारियों की तैनाती हुई है ना ही सरकार ने गैरसैंण पर ध्यान दिया है बावजूद इसके देहरादून के रायपुर क्षेत्र में नए बनने जा रहे विधानसभा और सचिवालय भवन के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं को लेकर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है वह देखने वाली बात होगी।
