देहरादून- उत्तराखंड में नौकरशाही पर विकास कार्यों को सुस्त गति से आगे बढ़ाने और ठप करने के आरोप लगते रहे हैं। वही अब उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाए हैं। सांसद बलूनी का साफ शब्दों में कहना है कि ऐसे अफसर जो विकास कार्यों की गति को रोकते हैं या धीमा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए ।
दरअसल सांसद बलूनी ने देहरादून से लगने वाली उत्तर प्रदेश की सीमा में मोहंड के पास आम जनता की सुविधा के लिए मोबाइल नेटवर्किंग शुरू करने का ऐलान किया था । लेकर सांसद बलूनी के अलार्म को लगभग 1 साल का समय बीत जाने के बावजूद अब तक वन विभाग की सुस्त गति के चलते यहां मोबाइल नेटवर्क सुचारू नहीं हो पाया है । जिस पर अब सांसद अनिल बलूनी ने गहरी नाराजगी जताई है ।
प्रदेश में नौकरशाही की सुस्त चाल को देखते हुए सांसद अनिल बलूनी ने वन मंत्री हरक सिंह रावत से सीधे शब्दों में कहां है कि वह अपने विभाग के ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करें जिनके लापरवाह रवैया के चलते मोबाइल नेटवर्किंग का कार्य शुरू नहीं हो पाया है ।
इसके साथ ही सांसद बलूनी ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि उत्तराखंड राज्य में विकास कार्यों में रोड़ा अटका ने वाले लापरवाह अफसर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते । ऐसे अफसरों को तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड से बाहर का रास्ता दिखाना होगा।
