देहरादून- उच्च शिक्षा परिषद संशोधन विधेयक पर आखिरकार लगभग डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद राजभवन की मुहर लग चुकी है । ऐसे में अब संशोधित अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री को सौंप दी गई है ।
बता दें कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की व्यवस्था में संशोधन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था। लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस संशोधन के लिए विधानसभा की मंजूरी नहीं ली थी। ऐसे में साल 2017 में प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद वर्तमान बीजेपी सरकार ने मार्च 2020 में इस संबंध में संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित करा दिया । वहीं इस संशोधित विधेयक को मंजूरी राजभवन भी भेजा गया था । लेकिन तब राजभवन ने इस संशोधित विधेयक पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया था ।
लेकिन अब लगभग डेढ़ साल के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के नए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है ।
