रामनगर- उत्तराखंड राज्य में पंचायतों को सशक्त करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है । इसके तहत पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने जिलापंचायत अध्यक्षों को मुख्य विकास अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि में अंकन करने (एसीआर) का अधिकार दे दिया है।
बता दें कि पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने
ढिकुली स्थित एक रिसोर्ट में 73वें संविधान संशोधन के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों से आये जिलापंचायत अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया।
वहीं इस दौरान बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष (टिहरी) सोना सजवाण ने पंचायतराज मंत्री के सामने एक मांग पत्र भी रखा। जिसमें 73वें संविधान संशोधन के तहत जो 29 विषय पंचायतों को हस्तान्तरित किये जाने हैं, उनको तुरंत पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने, सीडीओ और एएमए की सीआर लिखने का अधिकार दिए जाने सहित कई माँगे शामिल थी। ऐसे में विषय की गंभीरता को देखते हुए पंचायत राज मंत्री ने इसका अनुपालन करने का आश्वासन देते हुए जिलापंचायत अध्यक्षों को मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर मुख्य अधिकारी ज़िला पंचायत के सीआर के अंकन के समय अपना मन्तव्य अंकित करने का अधिकार दे दिया।
पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने ज़िला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी दिए जाने के सम्बंध में सम्यक् निर्णय शीघ्र लेने की बात भी कही है। उन्होने कहा कि इस संबंध मे शासन को प्रस्ताव प्रेषित कर शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।