देहरादून- आज आम बजट को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बयान
अनिल बलूनी ने कहा है कि यह बजट देश के लिए अगले 25 साल की बुनियाद रखने वाला बजट तो है ही, साथ ही उत्तराखंड के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किये गए हैं।
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे, रेल और एयर कनेक्टिविटी की योजना का सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड को होगा। साथ ही, देश भर में केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती और गंगा नदी के पांच किमी के दायरे में आने वाले किसानों की जमीन पर विशेष ध्यान देने की योजना से भी उत्तराखंड लाभान्वित होगा।
गति शक्ति योजना से सबसे अधिक लाभ उत्ताराखंड को होगा।
अनिल बलूनी ने कहा कि 2030 तक सोलर पावर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केन्द्रीय बजट में विशेष प्रावधान किये गए हैं और इसके लिए बजट को भी काफी बढ़ाया गया है।
इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड लाभान्वित होगा।
मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगानवाड़ी और पोषण 2.0 से उत्तराखंड की माताएं एवं बच्चों को समेकित लाभ मिल सकेगा।
हर घर नल से जल योजना के फंड में भारी वृद्धि की गई है, इससे उत्तराखंड के घर-घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जाएगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 80 लाख नए घर बनने हैं, उसका एक बहुत बड़ा लाभ उत्तराखंड के गरीबों को होगा।
सस्ते मकानों के लिए राज्यों को विशेष फंड दिए जायेंगे।
राज्यों को 50 साल तक बिना ब्याज के एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना से भी उत्तराखंड लाभान्वित होगा।
अनिल बलूनी ने कहा कि सीमावर्ती गाँवों में कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस बजट में वाइवेंट विलेजे अभियान के तहत विशेष प्रावधान किये गए हैं।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी फंड बढाया गया है, इससे भी उत्तराखंड को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भी कई योजनायें उत्तराखंड के लिए दी गई है। एकलव्य मॉडल स्कूल से भी उत्तराखंड के छात्रों को लाभ मिलेगा।
100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाने की योजना से भी प्रदेश को लाभ होगा।
अनिल बलूनी ने कहा कि लघु उद्योगों के लिए जो विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है, इसका सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड के उद्योगों को होगा क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर छोटे उद्योग हैं। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च से भी उत्तराखंड लाभान्वित होगा।
डिजिटल यूनिवर्सटी स्थापित करने से उत्तराखंड के युवा विशेष रूप से लाभान्वित होंगे।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के सरकार के लक्ष्य से सबसे अधिक लाभ उत्तराखंड को होगा।
