उत्तराखंड : ई-श्रम पोर्टल में श्रमिकों पंजीकरण को लेकर मुख्य सचिव सख्त

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देहरादून- मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई । इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत वर्तमान तक असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी ) आकर अपना पंजीकरण कराने में नुकसान होता है । ऐसे में इस बात का ख्याल रखते हुए श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही कैंप लगाकर पंजीकरण की सुविधा  उपलब्ध कराई जाए ।

मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है। सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है कि किसी भी सीएससी सेंटर में श्रमिकों से पंजीकरण के नाम पर शुल्क न वसूला जाए ।

बता दें  कि ई-श्रम पोर्टल www.eshram.gov.in पर जाकर स्वयं या निकटतम सीएससी एवं राज्य सेवा केंद्रों में जाकर आसानी से निशुल्क पंजीकरण किया जा सकता है। भारत सरकार की ओर से अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें 16 से 59 वर्ष की आयु के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं । इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं हैं या जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं वह भी पंजीकरण करवा सकते हैं।