उत्तराखंड विधानसभा में 2025-26 का पेश हुआ वार्षिक बजट,जानिए विभागवार बजट की खासियत

देहरादून – वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार एक लाख करोड रुपए से अधिक का बजट पेश किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए कुल 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ 33 लाख का बजट पेश किया गया है।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ठीक साढ़े 12:30 बजे बजट लेकर विधानसभा में पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में मौजूद रहे। वित्त मंत्री पेंशन अग्रवाल ने बजट की अटैची लेकर सदन के अंदर गए।

 

बजट की विशेषताएं एवं विभागवार बजट

1. उत्तराखंड राज्य में प्रथम बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का आय व्ययक प्रस्तुत किया गया।

2. अवस्थापना निर्माण के अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय में ₹14763.13 करोड़ का प्रविधान किया जा रहा है। जो अब तक सर्वाधिक है।

3. ग्रामीण रोजगार हेतु मत्स्य विभाग की ट्राउट प्रोत्साहन योजना-₹146 करोड़

4. यूआईआईडीबी को हरिद्वार ऋषिकेश विकास हेतु परामर्शी सेवा हेतु-₹168.33 करोड़

5. स्टार्टअप वेंचर फंड-₹20 करोड़

6. प्रवासी उत्तराखंड परिषद-₹1 करोड़

7. रिवर फ्रंट डेव्लपमेंट परियोजना (शारदा कॉरिडॉर)-₹10 करोड़

8. स्मार्ट सिटि के अंतर्गत इलैक्ट्रिक बसो के संचालन हेतु-₹6.5 करोड़

9. होमेगार्ड कल्याण कोष रिवोलविंग फंड-₹1 करोड़

10. रेशम फैडरेशन को रिवोलविंगफंड-₹5 करोड़

11. समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन हेतु-₹30 करोड़

12. स्प्रिंग एण्ड रिवर रिजुविनेशन हेतु-₹125 करोड़

13. पेयजल तथा सिंचाई विभाग की योजनाओं के बिजली के भुगतान हेतु-₹490 करोड़

14. पुलिस विभाग में मादक पदार्थ से सम्बन्धित मुखबिरों के उत्साहवर्द्धन हेतु-₹10 लाख

15. भारतीय न्याय संहिता हेतु-₹20 करोड़

16. जलवायु परिवर्तन शमन हेतु-₹60 करोड़

• सामाजिक सुरक्षा हेतुः₹1811.66 करोड़

• विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी :₹918.92 करोड़

• अन्नपूर्ति योजना : ₹600.00 करोड़

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) :₹207.18 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) :₹54.12 करोड़

• ई०डब्ल्यू०एस०आवास हेतु अनुदानः
₹25.00 करोड़

• परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा :₹40.00 करोड़

• राज्य खाद्यान योजना :₹10.00 करोड़

• अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने हेतु :₹34.36 करोड़

• निर्धन परिवार हेतु रसोई गैस पर अनुदान हेतु: ₹55.00 करोड़

• पर्यावरण मित्र बीमा हेतुः₹2.00 करोड़

युवाओं को सशक्त बनाना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत: ₹178.83 करोड़

• 9वीं से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक हेतुः ₹59.41 करोड़

• कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क जूता एवं बैग की व्यवस्था हेतुः ₹23.00 करोड़

• विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतुः ₹15.00 करोड़

• शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत छात्रवृतिः ₹15.00 करोड़

• बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साईकिल) योजना हेतु: ₹15.00 करोड़

• साइन्स सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना : ₹26.64 करोड़

• अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र को सहायता हेतुः ₹5.75 करोड़

• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को सहायता हेतुः ₹16.80 करोड़

उत्तराखण्ड विज्ञान एवं शिक्षण अनुसंधान की स्थापना हेतुः ₹5.40 करोड़

• विज्ञान केन्द्र चम्पावत हेतुः ₹10.00 करोड़

विद्या समीक्षा केन्द्र हेतु : ₹2.41 करोड़

• राजकीय महाविद्यालय में ई-ग्रंथालय की स्थापनाः ₹2.00 करोड़

• मुख्यमंत्री शेवनिंग उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु: ₹2.00 करोड़

एन०डी०ए० तथा आई०एम०ए० में चयनित छात्र/छात्राओं को पुरूस्कार हेतुः ₹1.25 करोड़

• उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार को बढ़ावा दिये जाने हेतुः ₹7.11 करोड़

टाटा टैक्नोलॉजी मॉडल के अनुसार आईटीआई का उन्नयन हेतु राजस्व मद हेतुः ₹45.00 करोड़ तथा पूंजीगत मद हेतुः ₹18.00 करोड़

• उदीयमान खिलाडियों को छात्रवृति हेतुः ₹10.00 करोड़

• खेल महाकुम्भ के आयोजन हेतुः ₹15.00 करोड़

• राज्य और राष्ट्रीय युवा महोत्सवः ₹5.00 करोड़

• मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलम्भन योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

• मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना हेतुः ₹2.50 करोड़

• रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर (RBI) हेतुः ₹20.00 करोड़

• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतुः ₹60.00 करोड़

• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु: ₹10.00 करोड़

• प० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतुः ₹21.60 करोड़

अन्नदाता

ट्राउट प्रोत्साहन योजना हेतुः ₹146.00 करोड़

आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़ बकरी और कुक्कुट आपूर्ति योजना हेतु लगभगः ₹13.66 करोड़

दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गतः ₹85.00 करोड़

किसान पेंशन योजनान्तर्गत समग्र रूप से लगभगः ₹42.18 करोड़

हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गतः ₹15.00 करोड़

• मिशन एप्पल योजना अन्तर्गतः ₹35.00 करोड़

• दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना हेतु समग्र रूपः ₹30.00 करोड़

• गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनान्तर्गतः ₹5.00 करोड़

• साईलेज हेतु सगग्र रूप सेः ₹40.00 करोड़

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गतः ₹25.00 करोड़

• मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना हेतु: ₹12.43 करोड़

• मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन हेतुः ₹4.00 करोड़

• स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतुः ₹5.75 करोड़

• नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग योजना हेतुः ₹3.22 करोड़

नारी सशक्तिकरण

• नन्दा गौरा योजनान्तर्गत लगभगः ₹157.84 करोड़

• प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजनाः ₹21.74 करोड़

• मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनान्तर्गतः ₹29.91 करोड़

• मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनान्तर्गत लगभगः ₹22.62 करोड़

• मुख्यमंत्री वात्सल्य योजनान्तर्गत लगभगः ₹18.88 करोड़

• मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनान्तर्गत लगभगः ₹13.96 करोड़

• मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनान्तर्गतः ₹14.00 करोड़

• मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतुः ₹8.00 करोड़

• निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतुः ₹5.00 करोड़

• मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लगभगः ₹3.76 करोड़

• मुख्यमंत्री महिला स्वय सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतुः ₹5.00 करोड़

• महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाद्र्तगत सब्सिडी: ₹5.00 करोड़

• राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बाई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभगः ₹14.13 करोड़

मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनान्तर्गतः ₹2.00 करोड़