देहरादून – लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपना मेनोफेस्टो “न्याय पत्र 2024” को जारी कर दिया है। न्याय पत्र में कांग्रेस ने हर वर्ग को छूने की कोशिश की है। कांग्रेस मेनोफेस्टो में अग्नि वीर योजना को समाप्त करने की घोषणा है जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन महरा ने कहा कि कांग्रेस मेनोफेस्टो में पांच न्याय और 25 गारंटी की बात की गई है जो सभी चीजों को समावेशित करती है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण यह हैं कि अग्नि वीर योजना को समाप्त करने की बात कही गई है।
साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा डबल इंजन की सरकार है अगर वो कुछ करने वाले होते तो इन सालों में कर देते। भाजपा के रहते हुए प्रदेश में जोशीमठ, चमोली, रैणी, अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाला समेत तमाम चीजे हुई है। ऐसे में भाजपा के मेनिफेस्टो से कुछ नही होगा। बल्कि कांग्रेस गारंटी से कह सकती है कि जहा जहा उनकी सरकारें है उन राज्यों में कांग्रेस ने काम किया है। जबकि सरकार में रहते हुए बीजेपी कुछ नही करती है ऐसे में उनकी गारंटी और मेनिफेस्टो का क्या करना है?
न्याय पत्र 2024 के मुख्य बिंदु.
महालक्ष्मी- गरीब परिवार में एक महिला को सालाना एक लाख।
आधी आबादी, पूरा हक- केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 फीसदी महिला आरक्षण।
शक्ति का सम्मान- आशा दीदी, आंगनवाड़ी, MDM की महिलाओं के वेतन में केंद्र का योगदान दोगुना।
अधिकार मैत्री- महिलाओं को जागरुक, सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री।
सावित्री बाई फुले हॉस्टल- कामकाजी महिला हॉस्टल की संख्या होगी दोगुनी हर जिले में न्यूनतम एक का लक्ष्य।
स्वास्थ्य अधिकार- श्रमिकों को मुफ्त दवाई और इलाज की सुविधा का कानूनी अधिकार।
श्रम का सम्मान- न्यूनतम 400 रुपए दैनिक मजदूरी की लीगल गारंटी, मनरेगा श्रमिकों को भी मिलेगी।
शहरी रोजगार गारंटी- दिहाड़ी श्रमिकों को के लिए रोज़गार के सशक्त अवसर।
सामाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा।
सुरक्षित रोजगार- मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होगा समाप्त।
गिनती करो- न्यायसंगत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जाति जनगणना।
आरक्षण का हक- आबादी के अनुसार होगा आरक्षण, 50% की सीमा हटेगी।
ST/SC सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार होगा SC/ST वर्ग के लिए उप-बजट।
जल जंगल जमीन का कानूनी हक़- वन अधिकार के लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान।
अपनी धरती, अपना राज- सर्वाधिक आदिवासी आबादी क्षेत्र होंगे अनुसूचित क्षेत्र घोषित।
भर्ती भरोसा- केंद्र सरकार में खाली 30 लाख पदों पर भर्ती की गारंटी।
पहली नौकरी पक्की- डिग्री प्राप्त करने पर 1 साल तक प्रशिक्षण और 1 लाख रुपए स्टाइपेंड की कानूनी गारंटी।
पेपर लीक से मुक्ति- सरख्त कानून बनाकर रोकथाम और छात्रों को मुआवजे की गारंटी।
GIG इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा- डिलीवरी बॉय जैसे GIG वर्कर को बीमा, पेंशन और रोजगार की सुरक्षा।
युवा रौशनी- स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में वितरित होगा कुल 5000 करोड़ रुपए का फंड।
