देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनमें उत्तराखंड विद्युत निगम आयोग, एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स, खेल नीति 2021 और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
कैबिनेट की बैठक से वकीलों के लिए भी खुशखबरी आई है. शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क दर पुनर्निधारित होंगे तो एससी और एचसी के साथ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के वकीलों का मानदेय बढ़ाने को भी मंजूरी मिली है. इसके अलावा खाद्य और विधिन माप विज्ञान विभाग में सेवा नियमावली संशोधन को लेकर भी फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने दी।
कैबिनेट द्वारा पारित 10 प्रस्ताव
1- एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टर्स को मिलने वाले स्टाइपेंड को 17,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया.
2- माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए किए गए रिजर्व।
3- खेल नीति 2021 के तहत तमाम विभागों में 283 पदों को खिलाड़ियों की नौकरी के लिए आरक्षित किया गया. खेल विभाग युवा कल्याण विभाग गृह विभाग परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में खिलाड़ियों को मिलेंगे जॉब।
4- ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
5- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
6- उत्तराखंड कारागार विभाग, विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी।
7- शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का होगा पुनर्निर्धारण, सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ा।
8- खाद्य विभाग, विधिक माप विज्ञान में सेवा नियमावली संशोधन को मंजूरी।
9- जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को मिलेगी।
10- कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ESI अस्पताल को देने पर मुहर,इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा।
